राज्य सरकार के नियम असंवैधानिक: हाई कोर्ट
मप्र में अब केंद्र के नियमों से होगी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती
भूमिका – MP High Court ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों के आधार पर होगी। इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकार को केंद्र के नियमों को लागू करना होगा।
हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बदलाव(Changes in high school teacher recruitment)
कोर्ट का निर्णय
- MP High Court ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार के नियमों को असंवैधानिक बताया।
- अब भर्ती प्रक्रिया एनसीटीई 2018 के नियमों के आधार पर होगी।
- सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग व दिव्यांगों के लिए 45% अंकों का मानदंड लागू होगा।
न्यायाधीशों की भूमिका(Role of judges)
- चीफ जस्टिस: सुरेश कुमार कैत
- पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्टिस: विवेक जैन
पीजी में द्वितीय श्रेणी के कारण बढ़ी समस्या(Problem increased due to second division in PG)
- कई अभ्यर्थियों को दूसरी श्रेणी में रखने के कारण परेशानी हुई।
- कुछ विश्वविद्यालयों में 45% अंक द्वितीय श्रेणी माने जाते हैं, जबकि कुछ में 50%।
- इससे अभ्यर्थियों का चयन बाधित हुआ।
भर्ती प्रक्रिया में नए बदलाव(New changes in the recruitment process)
पहले और अब के नियमों की तुलना
| घटक | पहले के नियम | अब के नियम (एनसीटीई 2018) |
| न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग | 50% | 50% |
| न्यूनतम अंक आरक्षित वर्ग व दिव्यांग | 50% | 45% |
| मानक | राज्य सरकार के अनुसार | एनसीटीई के अनुसार |
| न्यायालय का हस्तक्षेप | नहीं | हाई कोर्ट ने अनिवार्य किया |
उम्मीदवारों के लिए प्रभाव(Implications for candidates)
- नई प्रक्रिया से उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिनके अंक 45-50% के बीच हैं।
- भर्ती में अब एक समान मापदंड लागू होंगे।
- नियमों की स्पष्टता के कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले से हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आया है। अब भर्ती प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एनसीटीई 2018 के नियमों के तहत होगी।
प्रश्न और उत्तर(Questions and Answers)
- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हालिया फैसला क्या है?
- हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के राज्य सरकार के नियम असंवैधानिक करार दिए गए हैं।
- अब भर्ती प्रक्रिया किसके नियमों के तहत होगी?
- अब भर्ती एनसीटीई 2018 के नियमों के अनुसार होगी।
- इस फैसले से उम्मीदवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- कम अंकों वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
- चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत।
- न्यूनतम अंक अब क्या होंगे?
- सामान्य वर्ग: 50%, आरक्षित वर्ग व दिव्यांग: 45%
- राज्य सरकार के नियमों को क्यों असंवैधानिक कहा गया?
- क्योंकि वे एनसीटीई के मानकों के अनुसार नहीं थे।
- क्या नई प्रक्रिया से भर्ती में तेजी आएगी?
- हां, नियमों की स्पष्टता से प्रक्रिया तेज होगी।
- पीजी में द्वितीय श्रेणी से क्या समस्या थी?
- अलग-अलग विश्वविद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के अंक अलग-अलग होते हैं।
- क्या यह फैसला सभी शिक्षकों पर लागू होगा?
- हां, यह सभी हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती पर लागू होगा।
- क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है?
- हां, यदि कोई राज्य एनसीटीई के नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।
